ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र कोहलपुरमा चेतकान्त भट्टराईको कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट बञ्चित नगर्न उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्जले अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।  साधारण सभाबाट उक्त पुस्तकालयमा चेतकान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला प्रशासन बाँकेले २०७५ असोज ९ र १० गते चलानी नम्बर १८४९ बाट ज्ञानोलय सामुदायिक पुस्तकालयमा भदौ ३ गते विधिवत रुपमा निर्वाचित भएको चेतकान्त भट्टराई अध्यक्षता भएको कार्यसमिति र भदौ ३१ गते सामान्तरण समितिको रुपमा गठन गरिएको हरिभक्त अधिकारीको कार्यसमितिलाई विधान बमोजिम नभएको भनि विगठन गरिएको र लिल बहादुर रानाको कार्य समितिलाई विधान बमोजिम साधारण सभा र निर्वाचन सम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्न हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट अनुरोध भएको थियो

उक्त विवादका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुबै समितिलाई मान्यता नदिने भनी साविकको कार्यसमितिबाट निर्णय गराई साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न यही असोज १० गते पत्र पठाएको थियो । उक्त विषयमा असहमती जनाउँदै निर्वाचित अध्यक्ष भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास समक्ष निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको एकल इजलासले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध निवेदन–पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले भट्टराईको अध्यक्षतामा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम कारबाही गर्न, गराउनबाट बञ्चित नगर्न, नगराउन विपक्षीलाई आदेश दिएको निवेदकको पक्षमा वकालत गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिए । अदालतले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमादेश समेतको आदेश हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न’ पनि विपक्षीलाई आदेश पनि दिएको छ । सोहि बमोजिम उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्जको ईजलासका माननिय न्याधिश प्रेम राज कार्कीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएको सम्मको लागि विपक्ष कार्यालयले पठाएको मिति २०७५ असोज १० गतेको चलानी नम्बर १८४९ पत्र लाई अर्को आदेश नभएको सम्म कार्यन्वयन नगर्न र निर्वाचित चेतकान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिलाई विधिवत रुपमा काम कारवाही गर्न, गराउनुबाट बञ्चित नगर्नु, नगराउँनु भिन मुलुकि देवानी कार्य विधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५८ (१) , १५८ (२) र उच्च अदालत नियमावली, (पहिलो संशोधन) २०७५ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षहरुका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।