सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले भत्ता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक समारोहबीच यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
यो कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्तवपूर्ण पक्ष सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ।
तर सरकारले दिने भत्ता लिनका लागि व्यक्तिले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराउनुपर्ने छ । यससँगै सकारले तोकेको कडा मापदण्ड पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेरोजगार भत्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिफारिस हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार कोलेनिकाको सिफारिससँगै सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारका सदस्यको मञ्जुरीनामा पनि अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । यसरी सिफारिस भइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा बेरोजगार भत्ता दिनेछ
