गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।
सरकारको यो काम संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।
‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ’, लेखकले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
सरकारले उक्त अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको छ ।
