कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौंः अध्यक्ष शाही
६९ हजार २ सय ८२ जनसंख्या रहेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ८ वटा वडा छन् । पूर्वमा कोहलपूर नगरपालिका, दक्षिणमा खजुरा गाउँपालिका र पश्चिममा मानखोला तथा उत्तरमा बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिकासँग जोडिएको बैजनाथ गाउँपालिका सम्भावना बोकेको पालिका हो । साविकका चिसापानी, नौवस्ता, वनकटवा र टिटिहिरिया गाविस मिलेर बनेको हालको बैजनाथ गाउँपालिकाको नामाकरण ऐतिहासिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ । साविकको वनकटवा वडा नम्बर ३ र हालको वडा नम्बर ७ पेडारीमा जन्मेका बैजनाथ थारुको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण भयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने केही भूभागमा चुरे क्षेत्रका विशेषता रहे पनि अधिकांश क्षेत्रहरु समथर रहेको छ । यस गाउँपालिकाको कुल जमिनमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा खेती गरिएको छ । त्यसैले पनि पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानीः

तपाईं निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

हामी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो दुई वर्षलाई अवसर र चुनौती दुवैरुपमा लिएको छु । अवसर भन्ने वित्तिकै आफं नीतिगत व्यवस्थापन गरेर भए पनि स्थानीयको हितमा विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकियो । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । चुनौती भनेको स्थानीयका माग धेरै छन् । स्थानीय सरकारसँग सीमित बजेट छ । जसले गर्दा माग अनुसारको काम गर्न सकिएको छैन । तर, हामीले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर कामहरु गरिरहेका छौं ।

पालिकाले के के कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ ?
बैजनाथ गाउँपालिकाले अहिले सबैभन्दा बढी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसका लागि पालिकाले करीब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाभित्र कृषि र पशु शाखामार्फत पनि थुप्रै कामहरु भइरहेका छन् । यहाँ ७० प्रतिशत किसान कृषि पेशामा आवद्ध छन् । त्यसैले पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हो । १ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेर सिंचाइँका लागि कुलो निर्माण गर्ने, बोरिङ, पम्पसेट, समरसेल वितरण गरेको छ । त्यसैगरी कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । कृषिमा कम लगानीमा उत्पादन बढी गर्न सकिएन भने किसानहरुले लाभ लिन सक्दैनन् । र, कृषि पेशाको पनि विकास हुन सक्दैन । खाद्यान्न डिपो र बीउ खाद्यान्न डिपो पनि पालिकाले निर्माण गरिसकेको छ । यसको मुल उद्देश्य मूल बीउ वितरण र ग्रेडिङ गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउने हो । यसमा धान, तेलहन बाली, गहुँको मूल बीउ तथा आवश्यक खाद्यान्न किसानलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा समयमै उपलब्ध गराउनु हो । खाद्य डिपो भनेको किसानका उत्पादन भण्डार गर्ने हो । कृषि र पशुलाई जोडेर कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा पालिका जुटेको छ । कृषिसँग पशुमा विशेष गरेर हिउँदे घाँसको बीउ वितरण, व्यवसायिक नर्सरी व्यवस्थापन, पशु बीमा कार्यक्रम, पशुहरुमा भ्याक्सिनेशन, लम्कीस्किन रोगविरुद्धको भ्याक्सिन, सुत्केरी पशुलाई दाना, भिटामिन वितरण जस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । बाख्रा तथा बंगुर वितरणमा ७० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । प्रदेश र संघीय कार्यक्रममा डुप्लिकेशन नहोस् भनेर त्यही अनुसारका योजना तथा नीति बनाएर कृषि क्षेत्रको विकासमा पालिका लागिरहेको छ ।

अरु प्राथमिकता ?
बैजनाथ गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १० हजार ३ सय ७० जना रहेको पहिचान भएको छ । उनीहरुको व्यवस्थापनलाई पालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । किनभने तीन पुस्ता वितिसक्यो तर उनीहरुसँग लालपूर्जा छैन । वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएपनि उनीहरुले लालपूर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । पटक पटक सरकार बन्ने, आयोगहरु बन्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पटक पटक राजश्व तिर्ने, फाइल तयार गर्ने तर लालपूर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भइरह्यो । तर, हामी निर्वाचित भएर आएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्यालाई अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर अत्यन्तै गम्भीर ढंगबाट लाग्यौं । कम्तीमा हाम्रै पालामा उनीहरुलाई लालपूर्जा दिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । र, सबैलाई निस्सा पनि वितरण गरिसकेका छौं । जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ गरिसकेका थियौं । तर, विडम्वना जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको दुई दिन पछि आयोग भंग गयो । अर्को प्राथमिकता भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो । वि.सं. २०७२ सालमा शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम विभिन्न विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । जनता र औद्योगिक कम्पनीका कर्मचारीबीचको टकराव रह्यो । तर, स्थानीय सरकार आइसकेपछि समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीसम्म डेलिगेशन गएका छौं । कम्तीमा पनि हाम्रै पालामा यसको काम अघि बढ्दैछ । यो औद्योगिक क्षेत्रलाई संचालनमा ल्याउन सकियो भने यहाँका सयौं युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्छन् । युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र नभएर यसले बैजनाथको आर्थिक सम्बृद्धिमा समेत ठूलो योगदान गर्नेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?
बैजनाथलाई शैक्षिक हब बनाउने गरी हामी लागि रहेका छौं । त्यसका लागि नमूना विद्यालयको अवधारणा ल्याएका छौं । प्रभात नमुना माध्यमिक विद्यालय, सूर्योदय मावि र शंकर मावि थपुवालाई नमूना माध्यामिक विद्यालय बनाउन लागिरहेका छौं । ती विद्यालयहरुको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छौं । विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा विद्यालयको संरचना बनाउनदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न लागिरहेका छौं । शंकर मावि थपुवामा कृषि प्राविधिक धारको पढाईका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यहाँ ८ कोठे भवन निर्माणको काम जारी छ । प्रभात नमुना माविमा पनि आठ कोठे भवन बनिरहेको छ । समग्ररुपमा पूर्वाधारसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर बैजनाथलाई शैक्षिक हब बनाउन लागि परेका छौं । संघीय अनुदानले दिएको शिक्षकहरुले मात्रै यहाँको जनशक्ति परिपूर्ति हुन सकेको छैन । पालिका आफंैले अनुदान दिएर शिक्षक राखेको छ । करीब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिएर शिक्षकहरु राखेका छौं । यो भनेको संघीय सरकारले गर्न नसकेको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यकालमा पन्ध्र शैयाको अस्पताल न्यूसिटीमा निर्माण हुँदैछ । १७ करोड बढीमा ठेक्का भयो । तर, संघीय सरकारले बजेट नदिँदा केही अप्ठ्यारो अवस्था छ । सरकारले काम गर्नुस् भन्ने अनि बजेट नदिने ? यो जस्तो विडम्वना अर्को के हुन्छ ? हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । सरकारले समयमै बजेट हाल्दिएको भए दुई वर्षमै भवन पूरा भएर अस्पताल संचालनमा आइसकेको हुन्थ्यो । तीन ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । घरमा हुने सुत्केरीलाई कम गर्दै मातृ तथा शिशु मृत्युदर रोक्नका लागि बर्थिङ सेन्टर प्रभावकारी भइरहेका छन् । त्यसैगरी तीन वटा एम्वुलेन्स छन् । ती एम्वुलेन्सहरुले समयमै सुत्केरीहरुलाई अस्पताल र घर पुर्याउने काम निःशुल्क गर्दै आएका छन् । रातो कार्ड पाएका र जेष्ठ नागरिकलाई पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । रक्तअल्पता भएका किशोरकिशोरीहरुलाई आइरन चक्कीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिविर, पोषण सुधार लगायत सचेतामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा विलम्व हुने गरेको आम जनताको गुनासो छ नि ?
तपार्इंले सही भन्नुभयो । यो पालिकाको समस्या होइन र छैन । बैजनाथ गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्तै सडक, नाली, भवन बनाउन गरेका ठेक्का सम्झौता अवधिमै पूरा भएका छन् । हाम्रो पालिकाबाट गरिएका कामहरु सम्झौता अनुसार पूरा भएका छन् । र, त्यसलाई गुणस्तरीयता कायम राख्न अनुगमनलाई पनि सघन बनाइरहेका छौं । तर, प्रदेश र संघबाट आएका पूर्वाधार निर्माणका काममा धेरै गुनासो आएको छ । जनताले के सोच्नुहुन्छ भने आफ्नो पालिकाभित्र भइरहेका काम स्थानीय सरकारले नै गरिरहेको होला । तर, प्रदेश र संघबाट आउने कार्यक्रमबारे हामीलाई जानकारी नै हुँदैन । संघ र प्रदेशमै ठेक्का खुल्ने र आउने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यसको गाली स्थानीय सरकारले खानु परिरहेको छ । संघीय संरचना छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन केन्द्रीकृत हुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । संघीयता आइसकेपछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । ठेक्का पार्ने, नीजि स्वार्थका लागि काम गर्ने । न गुणस्तर छ न त समयमै सकिएको छ । नाफा आउने जस्तो भयो भने काम गर्ने नत्र छोडेर भाग्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय सरकार बदनाम भइरहेको छ । संघ र प्रदेशबाट जति पनि ठेक्का खुलेका योजनाहरु छन्, ती अधिकांश अधुरा र अपुरा छन् । बैजनाथमा हुने कामहरुको लागि बैजनाथ गाउँपालिकामै सरकारले बजेट हाल्नुपर्छ । जबसम्म यो प्रक्रियामा सरकार जाँदैन तबसम्म यो समस्या हल हुन सक्दैन ।

पालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको अवस्था के छ ?
आन्तरिक आयस्रोतको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यो हाम्रो मात्र होइन देशभरीकै पालिकाहरुको समस्या हो । स्थानीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र संघको अवस्था पनि यस्तै छ । अर्थतन्त्र धरासयी अवस्थामा पुग्दा त्यसको मार स्थानीय सरकारले पनि खेप्नुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेको थियो । बैशाख महिना पूरा हुँदासम्म २ करोड २० लाख पनि राजश्व उठेको छैन । आर्थिक अवस्था एक हिसाबले भन्ने हो भने जर्जर छ । कोभिडपछिको असर अहिले पनि परिरहेको छ । अब यसलाई आर्थिक रणनीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी त्यो ढंगले लागिरहेका छौं ।

सुशासनका क्षेत्रमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि पालिकाले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएको छ । पालिकाका सूचनाहरुलाई सार्वजनिक गर्ने गरिरहेको छ । हरेक योजनाहरु स्थानीय तहबाटै माग गर्ने गरिएको छ । पालिकाका गतिविधिहरुलाई सकेसम्म सार्वजनिक गरेर सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लागिपरेका छौं ।

तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको पाटो कस्तो छ ?
संघीयता आएपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्र र प्रदेशका केही नीतिगत र कानुनी पाटाहरुका कारण समन्वय अभाव छ । पालिकाहरुको एउटा संगठन छ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ । महासंघले त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । देखिएका जटिलताहरुको पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने काम महासंघबाट भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । आशा गरौं यो छिट्टै समाधान होला । स्थानीय सरकारको आफ्नै नीति, नियम, कानुन र अधिकार छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी हामीले कामहरु गरिरहेका छौं । तर, केही कुरामा हाम्रो असहमति छन् । तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी अधिकांश प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो लागि १५ प्रतिशत मात्र छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत रोयल्टी सम्वन्धित स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । कानुनी कुराहरुमा पनि केन्द्र सरकारले सहजीकरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म ऐन पास गर्न सकेको छैन । त्यसको मार पनि स्थानीय सरकारले खेप्नुपरिरहेको छ ।

चुनौतीहरु के कस्ता आइरहेका छन् ?
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार । स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ । जनताबाट अनुमोदित भएर आइसकेपछि सेवा प्रवाह चुस्तदुरस्त होस्, नागरिकले सहज र सरल तरिकाले सेवा पावस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ । स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयन हुन् र जनताले पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति गरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ । तर, कतिपय स्थानीय सरकारले बनाएका कार्यक्रमहरु संघ र प्रदेशका कारण गर्न सकिएको छैन । संघ र प्रदेशका कानुन र कार्यविधिसँग नबाझिने काम गर्दा पनि केही कामहरु हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । केही प्रशासनिक चुनौती पनि छन् । जनप्रतिनिधिले सहजीकरणको काम गरिदिने हो । तर, कार्यान्वयन पाटोलाई प्रभावकारी नगराइदिने गरेका कारण त्यो पनि चुनौतीका रुपमा रहेको छ । अर्को कुरा जनताहरुको आकांक्षा धेरै छ र हामीसँग सीमित बजेट छ । जसका कारण हामीले सवै जनताका मागहरु एकैपटक पूरा गर्न सकिरहेका हँुदैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, महिला धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले माग अनुसारको काम गर्न सकिएको हँुदैन । धेरैको अपेक्षा के हुन्छ भने सबै स्थानीय सरकारले नै गर्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संघीयता जोगाएकै स्थानीय सरकारले हो । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग विश्वास बढी गर्नुभएको छ । अधिकांश मागहरु स्थानीय सरकारसँग ठोक्किएर आउने गरेका छन् । बजेट अभावले ती कामहरु पूरा गर्न नसक्नु हाम्रा लागि चुनौती हो ।