कोहलपुरको जनसंख्या करीब एक लाखको हाराहारीमा छ । त्यसकै हाराहारीमा थप जनसंख्यालाई कोहलपुरले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा लिइरहेका कोहलपुरबासी मात्र छैनन् । यहाँको व्यवसाय र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा बाहिरकाले पनि सेवा लिइरहेका छन् । त्यसैले कोहलपुर कोहलपुरबासीको मात्र नभएर पश्चिम क्षेत्रकै केन्द्रविन्दु हो । यही केन्द्रविन्दुमा दुई वर्ष अघि संगिता सुवेदी उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । व्यवसायबाट राजनीतिमा उदाउनुभएकी उपप्रमुख सुवेदीसँग कोहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न विषयमा गरिएको कुराकानीः
कोहलपुरलाई सम्बृद्ध सहर बनाउन के कस्ता योजनाहरु छन् ?
कोहलपुर सम्भावना बोकेको सहर हो । कोहलपुरलाई सम्वृद्ध र विकसित सहर निर्माणका लागि हामीसँग थुप्रै योजना छन् । ती योजना क्रमशः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढाइसकिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका योजनादेखि शिक्षा र स्वास्थ्यका योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कोहलपुर नगर अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करीब पूरा हुँदैछ । केही महिनाभित्रै सुविधा सम्पन्न भवनबाट नगर अस्पतालले सेवा प्रवाह गर्दैछ । साउन १ गतेदेखि कोहलपुर मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन गरिँदैछ । रिङरोड बनाउने योजना अगाडि बढाइएको छ । गत वर्ष केही बजेट विनियोजन समेत भयो । यो वर्ष पनि रिङरोड प्राथमिकतामा छ । वडा नम्वर ११ मा शिवमन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपका विकास गरिँदैछ । किरियापूत्री भवन बनिसकेको छ । वडा नम्वर ८ मा पार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । व्यवस्थित र सुन्दर पार्क निर्माणका लागि स्थानीय सरकारकै पहलमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि पहल भइरहेको छ । किनभने कोहलपुरमा व्यवस्थित पार्कको अभाव छ । थुप्रै सम्भावना भएकाले वडा नम्वर ८ मा पार्क निर्माणको काम भइरहेको छ । कोहलपुर बजार क्षेत्र र प्रत्येक वडामा सिसिटिभी जडानको काम भइरहेको छ । कोहलपुरलाई हरित नगरीको रुपमा विकास गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौं । यस्ता थुप्रै योजनाका साथ कोहलपुरलाई सम्बृद्ध र विकसित सहर बनाउने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ ।

तपाईं न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, कसरी न्याय सम्पादन गरिरहनुभएको छ ?

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई कानुनीरुपमै न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस अनुसार हामीले नयाँ अनुभव संगाल्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी घरायसी विवाद, जग्गाको सीमा विवादका उजुरीहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । त्यस्ता वादविवादका उजुरीहरु प्रहरी प्रशासन तथा अड्डा अदालत जानुपूर्व सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई जितको महसुस दिलाउने गरी न्याय सम्पादन गरिरहेका छौं । एक पटक मात्र नभएर पटकपटक छलफल गरेर मेलमिलापका माध्यमबाट त्यस्ता विवादहरुलाई टुंग्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । कतिपय उजुरीहरु न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने खालका हुन्छन् । त्यस्ता उजुरी अदालतमा प्रेषण गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । न्याय दिने कुरा केवल व्यक्तिको अनुहार हेरेर दिने कुरा होइन । कानुनको आँखामा सवै समान हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकी छु ।

न्यायिक समिति मात्र नभएर उपप्रमुखका अन्य जिम्मेवारी पनि छन् नि ?

पक्कै पनि । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक मात्र नभएर अन्य थुप्रै जिम्मेवारी दिएको छ । आधा दर्जन बढी समितिहरुको त संयोजककै जिम्मेवारी छ । ती जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतले विवाद मिलाउने तथा विद्यालय निर्माण, सडक खन्ने, मर्मत, मन्दिर निर्माण, मेलमिलाप तालिम आयोजना, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत विकास निर्माणका कार्य अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदै आएकी छु । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखलाई अध्यक्ष र प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ, संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । योसँगै कोहलपुरको वृह्त्तर विकासका लागि योजना बनाउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन पाटोलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भन्दा र सुनिँदा उपप्रमुखले के नै काम गर्छन् होला र ? भन्ने लाग्न सक्छ । तर, उपप्रमुखका जिम्मेवारीहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेका छन् ।

समन्वय र सहकार्यको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

जनप्रतिनिधि भइसकेपछि समन्वय र सहकार्य नगरेर अगाडि बढ्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हाम्रो नीतिगत योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीसँगको सहकार्य बढाउनैपर्छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिका हिसावले जनतामाझ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, उहाँहरुको भावना बुझ्ने यो काम पनि सँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । स्वभाविकरुपमा एउटा जनप्रतिनिधिले सबैसँग सहकार्य र समन्वय नगरी अगाडि बढ्न गाह्रो छ ।

नागरिकका अपेक्षा के छन् ?

नागरिकका अपेक्षा विभिन्न खाले छन् । बाटो नपुगेको स्थानमा बाटो बनाइदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ । बाटो पुगेको ठाउँमा ग्राभेल गर्नुपर्यो भन्ने माग छ भने ग्राभेल भएको बाटोलाई पिच गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ । त्यस्तै किसानहरुका आआफ्नै खाले समस्या छन् । व्यापारीका आफ्नै खालका छन् । समग्रमा विभिन्न क्षेत्र समुदायका आआफ्नै समस्या छन् । ती समस्याको पहिचान गरिएको छ । सबैको माग सम्वोधन गरौं भन्ने नै लाग्छ । तर, हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ । सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्ले समय केन्द्र सरकारले समेत स्थानीय सरकारको बजेट कटौती गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय स्रोतको उचित प्रयोग गरेर प्राथमिकताका आधारमा सबै नागरिकको अपेक्षालाई न्यूनतमरुपमा भए पनि पूरा गर्ने गरी लागिपरेका छौं । आशा गरौं यो पाँच वर्षको हाम्रो कार्यकालमा पूरा हुनेछ ।