प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा उठाएको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समिति सभापति थापाले संसद्लाई दिएको जानकारी अनुसार ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
रवि सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक दिए । साथै प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा बाहेक सबै (कारोबारको) चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत भएको अपचलनमा भने लामिछानेको संलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ । स्रोतका अनुसार समितिले लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुरुमा सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सहकारीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले रकम लेनदेन गरे कसुर मानिने उल्लेख छ । यसमा दोषी ठहर हुँदा बिगोअनुसार एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर समितिमा रहेका रास्वपा सांसद खनालले सहकारीको रकम ल्याउन लामिछानेको भूमिका नभएकाले यसरी दफा नै किटान गर्न नमिल्ने तर्क गरे । तर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा दुरुपयोग भएको र त्यसमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेकाे पनि संलग्नता रहेको तथ्यमा उनी पनि सहमत थिए ।
त्यसैले मध्यमार्गी बाटो खोजेर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बताएको छ । सांसद खनालले पनि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) को कानुनी उत्तरदायित्व हुन्छ भने त्यो लामिछानेले लिनुपर्ने बताए ।
समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेपछि उनले भने, ‘‘उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, यो तथ्य हो । त्यस हैसियतमा चेक साइन गर्नुभएको छ, त्यसैले एमडीका रूपमा चेक साइन गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो बहन गर्नुपर्छ ।’
