काठमाडौ कात्तिक ११ । यातायातदेखि निर्माणसंगै गलैचालगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु अझैपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले बताएकाछन् । थाइल्याण्डको बैंककमा जारी तीनदिने विश्व सार्वजनिक यातायात सम्मेलनको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव राईले नेपालको सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सञ्चय कोषको स्थापना गरिएको भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु यस सुविधाबाट बन्चित रहेको उल्लेख गरे । सम्मेलनमा महासचिव राईले ८ वर्षअघि नेपालको संसदबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कानुन बनेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘२०७४। ०७५ सालमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेगरि कानुन र नियमावली बन्यो । सरकार मातहतको कोष सचिवालय स्थापना भयो । तर, हालसम्म सरकारबाट गरिने योगदानमा अझैपनि कसले लगानी गर्ने अन्योल कायम छ । जसका कारण यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन सकेकाछैनन् । बैदेशिक रोजगारीमा पुगेकाहरुको योगदानले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स भित्राउने प्रवासीहरुलाई समेत सरकारकोतर्फबाट योगदान रहनुपर्छ।’
श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालयमातहतमा रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वर्तमान सरकारले सो कोषलाई श्रम मन्त्रालयबाट स्थानान्तरण गरि हाल महिला, बालबालिका, लैंगिक, तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कायम गरेको छ । सम्मलेनमा महासचिव राईले विद्युतीय सवारीको प्रवेशसंगै नेपालमा सफा टेम्पोमा कार्यरत स्वरोजगार श्रमिमहरुको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरि, सम्मेलनमा भारतको पुणे महानगरपालिकाका कर्पोरेट तथा श्रमिक नेता सुनिल सिन्देले सहभागी राष्ट्रका सार्वजनिक यातायात र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकबारे बस्तुस्थितबारे जानकारी पाएको बताए । उनले आगमीदिनमा यसप्रकारको सम्मेलनले फाइदा पुराउने धारणा राखेका थिए ।
विश्व सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका अनुसन्धानकर्ता, सरकारका प्रतिनिधी, रोजगारदाता, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, श्रमिक युनियन, एशियन विकास बैंक साथै यस क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न विश्वस्तरका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीलगायत करिब २ सय प्रतिनीधिको सहभागिता रहेको छ ।