नेपालगन्ज भदाै १३ ।  संघीय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको बिधेयक बिरूद्व आज   नेपालगञ्जमा  स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतितिधिहरुको उपस्थितिमा आज बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कायक्रम बोल्ने बक्ताहरुले निजी विद्यालयहरुलाई विश्वासमा लिएर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै  विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको चासो र मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा बताउदै  नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा निजी विद्यालयको भूमिका अग्रणी रहेको यथार्थलाई स्वीकार्दै राज्यले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्नेमा हतोत्साहित गर्न नहुने बक्ताहरुले बताए । नेपालगञ्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले निजी विद्यालयका यथोचित मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले विधेयकलाई परिपक्व बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले शिक्षा विकासमा खेलेको भूमिकालाई कम आँक्न नमिल्ने बताउँदै राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्तिमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नहुनु दुःखद् पक्ष रहेको उल्लेख गरे । कुनै पनि ऐन कानुन बनाउँदा ब्यापक विमर्श जरुरी रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा एमाले बाँकेका अध्यक्ष निरक गुरुङ, कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला, रास्वपा बाँकेका सभापति हरिपाल सिंह केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी, नागरिक समाजका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव नमस्कार शाह, शिक्षक महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष शेखर रावत, पूर्व जिशिअ जित बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्वजित तिवारी लगायतले निजी विद्यालयको चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमएको संयुक्त आयोजनमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सहसचिव राजेन्द्र आचार्यले विधेयकप्रतिको असहमतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।