मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकार पूर्वाग्रही नबनोस्- कांग्रेस सभापति थापा
काठमाडौं। २२ जेठ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यिकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
भदौ २३ र २४ गते भएका मानवधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उहाँको भनाई थियो। ‘पूर्ववत् सिफारिसहरूको यथोचित कार्यान्वयन भएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा हाम्रै (नेपाली कांग्रेसका) मानिसहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं, प्रतिबद्ध छौं। दुबै दिनको घटनामा सरकारको निष्पक्षता देखिनुपर्छ। सामान्यिकरण गरेर सरकारले घटनालाई पन्छाउन चाह्यो भने पनि त्यो सम्भव छैन।’
सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसामु नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताउनुभयो। आयोगको सिफारिस ढिलोचाँडो कार्यान्वयन भइछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति थापाले भन्नुभयो- ’दमनलाई विर्सियौं र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौं भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ।’
आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएकोप्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गर्नुभयो। ‘कार्की आयोगको सिफारिस पर्याप्त अध्ययन नगरेरै सेलेक्टिभ तरिकाले कारबाही बढ्यो। २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्की आयोग पन्छियो। २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को आयोग बनाउने प्रतिबद्धता थियो। तर त्यो पनि भएन। जसले गर्दा संशय पैदा भएको छ।’
त्यस्तै मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिका संयोजक एवम् आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले विगतमा संवैधानिक लगायत अन्य आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासिन हुँदा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेसले मानवअधिकारको सवाललाई ढिलै भएपनि महत्व दिएर अघि बढेकोमा भने उहाँले सराहना गर्नुभयो।
नवयुवाहरूको सुशासनप्रतिको चाहना र तत्कालीन सरकारको गलत रवैयाका कारण मात्र भदौ २३, २४ गतेको घटना नभएको बताउँदै आयोगका सदस्य थापाले विभिन्न व्यक्ति र समूहको योजनाबद्ध घुसपैठ पनि हिंसा भड्किनुको महत्वपूर्ण कारक रहेको प्रष्ट्याउनुभयो। ‘अहिलेका ठूलै मान्छेले पनि बम बनाउन सिकाएको, सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सिकाएको, नवयुवाहरूलाई उक्साएको प्रशस्त प्रमाणहरू छ। हामीले तिनलाई अनुसन्धानमा लैजान भनेका छौं। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा पन्छाउन पाउँदैन।’
त्यस्तै कांग्रेस नेता एवम् मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र अदालतले अनदेखा गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमार्फत् दोषीहरूलाई कुनै न कुनै दिन अवश्य कारबाही हुने दाबी गर्नुभयो।
