काठमाडौ भदाै २५। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ ।
शंकर रजकले रेग्मी र राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गरी संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन् । संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गर्यो । स्रोतले भन्यो, ‘केही साताअघि नै निवेदन आएको हो ।
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि दुई तरिकाबाट महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने परिकल्पना छ ।
संविधानको धारा १०१(१) मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावमा ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
त्यही धाराको उपधारा (५) मा कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको सूचना दिन सक्छन् । कम्तीमा तीनजना सांसदहरूले त्यो उजुरी प्रमाणित गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसपछि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्न सक्छ । दोस्रो विकल्पका लागि पनि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनेछ । महाभियोगका लागि प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको हुनुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समिति बनेको छैन ।
महाभियोगको लगाउनुपर्ने माग भएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछि तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले महाअभियोग सम्बन्धी कुनै निवेदन वैधानिक रुपमा नआएको बताए । उनका अनुसार महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव वा निवेदन आउँदा संसद् सचिवालयका महासचिवकोमा दर्ता हुने र महासचिवको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको सचिवकहाँ दर्ता हुने व्यवस्था छ । ‘महाअभियोग माग गर्दै निवेदन आए पनि वैधानिक रुपमा दर्ता भएको छैन’ उनले भने । साभार – अनलाइन खबरबाट
