काठमाडौं असाेज ४ । नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दाको गम्भीरता मूल्यांकन गरी अग्राधिकार प्रदान गर्न मिल्ने भए मुद्दाको अन्तिम फैसला छिटो गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
साे कुुरा आइतबार आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन
बिषेश महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको र नहुने स्पष्ट पार्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले महाधिवेशनमा आफ्नो सहभागिता नरहेको विषयमा उत्पन्न भ्रम स्पष्ट पार्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा आफ्नो महाधिवेशन सहभागिताबारे विभिन्न टिप्पणी आएपछि खड्काले वक्तव्यमार्फत त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफू महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत आफू उम्मेदवार बनेनन्। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिको वैधानिकताबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि गएको अवस्थामा गगन थापाको हस्ताक्षरबाट प्राप्त टिकट लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु ‘चरम अनैतिक’ हुने आफ्नो बुझाइका कारण उम्मेदवारी नदिएको उनले बताएका छन्।
खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट आफूहरूको दाबीविपरीत निर्णय आएपछि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।
विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको तर महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नभएको खड्काले बताएका छन्।
त्यसको परिणाम कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ।
‘अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले वक्तव्यमा भनेका छन्।
सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको उनले बताएका छन्। कांग्रेस विभाजित भए त्यसको असर पार्टीभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै खड्काले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्।












