गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको छ । तर कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको हो ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी गृह मन्त्रालयले पाँच दिन अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरु छन् ।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नरहेको स्रोतले बतायो ।
गृह मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छ । पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो, भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ ।
अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नखुलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः सदर गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट सिधै माफी मिनाहको प्रस्ताव पेश भएका ३४ जनाको हकमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको आधार र व्यक्तिगत विवरण झिकाउन खोजेको छ ।
