धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा पदेन अध्यक्ष रहेका मेयर साम्पाङले एकल निर्णयबाट खानेपानीका विभिन्न शुल्कमा ९ सय प्रतिशतसम्म बढाएपछि धरानमा दलहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।खानेपानी सहजै र सकेसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने नारासहित मेयर बनेका साम्पाङले एकल निर्णयबाट अचाक्ली शुल्क बढाएको भन्दै १० वटा राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्।
‘खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले एकल निर्णय गरेर नौ सय प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा जायज छैन’, नेपाली कांग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले भने, ‘यो एकल निर्णय फिर्ता गरेर शुल्कहरु पूर्ववत् रुपमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। मेयरले यो विषयमा बेवास्ता गरेकै कारण हामी आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएका हौं।’
खानेपानी शुल्क वृद्धिले निम्त्याएको विवादमा प्रवेश गर्नुअघि धरानको खानेपानीबारे केही तथ्यहरु चर्चा गरौं- कोशी पहाड धनकुटा सुरु हुने बिन्दुमै अवस्थित पूर्वकै चर्चित सहर धरान लामो समयदेखि खानेपानी अभावले काकाकुल थलोका रुपमा चिनिन्छ।
खानेपानीको भरपर्दो सुविधा नभएकै कारण यहाँ हरेकजसो निर्वाचनमा यही मुद्दा मुख्य चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ। हालका मेयर हर्क साम्पाङ पनि १० वर्षसम्म खानेपानी मुद्दा उठाएर नै धरानमा स्थापित भएका व्यक्ति हुन्।
‘जनतालाई नाथु खानेपानी पनि दिन नसक्ने दलहरुले के ठूला कुरा गर्नु’, दशक लामो अभियानका क्रममा साम्पाङले सधैँ भन्दै आए, ‘म मेयर बनेँ भने धरानको खानेपानी समस्या हल गरेरै छाड्छु।’
कुनैबेला जनसंख्या थोरै हुँदा धरानको वल्लो र पल्लो छेउमा बग्ने सर्दु र सेउती खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट आउने पानीले पुग्थ्यो। तीव्र सहरीकरणपछि चुरेको फेदीबाट बग्ने यी दुई खोलाले धरानको तीर्खा मेटाउन नसक्ने भए।
यसबीचमा धरानमा कसरी खानेपानी पुग्दो बनाउने भन्ने विषयमा अनेक विकल्पमा छलफल भए।
सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकसँग धरानमा खानेपानी पुग्दो बनाउनेबारे एउटा सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार एडिबीले धरानको दक्षिणमा रहेको जंगलमा डिप–बोरिङ गर्ने र त्यो पानी वितरण गर्न दुई अर्बभन्दा बढी ऋण सहयोग दिने भयो। त्यो परियोजना लागू गर्न पहिलाको खानेपानी संस्थानलाई खारेज गरी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने र संस्थानको सम्पत्ति र संरचना बोर्डमा गाभ्ने निर्णय भयो।
अहिलेका मेयर साम्पाङले सुरूदेखि नै खानेपानी संस्थान खारेज गरी उसको सम्पत्ति बोर्डमा गाभ्नु हुँदैन भन्ने मत राखेका थिए। आयोजना अघि बढ्यो।
सन् २०१९ डिसेम्बरमा एडिबीको परियोजनाको म्याद सकियो। आयोजना सम्पन्न भयो तर धरानेले चाहिने जति पानी पाउन सकेनन्।
‘दलहरुले षड्यन्त्र गरेर धरानलाई ऋणमा डुबाएको र खानेपानी समस्या जस्ताको तस्तै राखेको’ भन्दै साम्पाङले त्यसबाट मुक्ति दिलाउने घोषणा गर्दै २०७७ मा उपनिर्वाचनमा मेयर लडे। तर, उनी पराजित भए।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा भने सबै दलहरुलाई पछि पार्दै साम्पाङ मेयर चुनिए।
वैशाखमा मेयर चुनिएका उनले अर्को महिना जेठदेखि नै धरानमा खानेपानीको स्रोत थप्ने अभियान घोषणा गरे। खोलाहरुबाट पानी धरान ल्याउने उनको अभियानमा स्थानीयवासी मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँबाट दैनिक हजारौँ मानिस श्रमदानका लागि धुइरिए।
त्यही श्रमअभियानको बलमा पकुवाखोला, निशाने खोला, सर्दु, खर्दु र भालुखोलाबाट पानी थपियो। २०८० जेठमा कोकाहा खोलाको पानी पनि थपिएपछि मेयरको अभियानले ठूलो चर्चा पायो।
१ लाख ६६ हजार जनसंख्या भएको धरानमा दैनिक सरदर ३ करोड लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ। धरानमा नियमित आपूर्ति हुँदै आएको खानेपानीको परिमाण दैनिक डेढ करोड लिटर मात्रै थियो। त्यसमा मेयर साम्पाङको अगुवाईमा थपिएको अन्य स्रोतहरूबाट दैनिक ५० लाख लिटर पानी थपिएको थियो।
त्यसमा कोकाहाको पानी दैनिक १२ लाख ९६ हजार लिटरसम्म ल्याइने मेयरको घोषणा थियो।
मेयरले भनेकै दरमा पानी आपूर्ति हुने अवस्था कोकाहाबाट एक मिनेटमा नौ सय लिटर, १ घण्टामा ५ लाख ४० हजार लिटर र २४ घन्टामा १२ लाख ९६ हजार लिटर पानी धरान आइपुग्ने थियो।
‘यतिधेरै पानी त अहिलेसम्म आइसकेको छैन’, धरान खानेपानी बोर्डका एक जना प्राविधिकले भने ‘तर, बर्खामा यसको छेऊछाउमा आउनसक्छ। तर, पाइपहरुमा समस्या भएकाले भने जति आएको छैन।’
एकातिर यसरी खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत थपेर वाहवाही कमाएका मेयर साम्पाङले खानेपानी बोर्डलाई चुस्त बनाउने विषयमा भने कहिल्यै ध्यान नदिएको अरु जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
‘खासमा बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्था हो’, उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईले भने ‘तर, मेयरमा निर्वाचित भएपछि हर्क साम्पाङले बोर्डका सबै सदस्यलाई अवैध भने, आफू मात्रै बोर्डमा बसे। यसबीचमा श्रम अभियान भन्दै बोर्डको स्रोतसाधन एकल रुपमा परिचालन गरे। अहिले आएर एकल निर्णय गरेर साउनदेखि लागु हुनेगरी खानेपानीमा भारी शुल्क बढाए।’
खानेपानी बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार नयाँ धारा जडानमा न्यूनतम ३३ देखि ३ सय प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि भएको छ।
यसअघि डेढ इन्चको पाइप लगाएर घारा जडान गर्दा १५ हजार रूपैयाँ लाग्थ्यो। नयाँ निर्णयअनुसार अब यो शुल्क २० हजार पुगेको छ।
यसैगरी ४/३ को पाइपमा धारा जडान शुल्क पहिले १० हजार थियो भने अहिलेको निर्णयअनुसार २५ हजार लाग्नेछ।
एक इन्चको पाइपमा धारा जोड्दा १५ हजार लाग्ने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयअनुसार यसको शुल्क अब ५० हजार पुगेको छ।
पहिले १ देखि १/२ इन्चको धारा जोड्दा २० हजार रुपैयाँ तिर्ने धरानवासीले अब त्यस्तै धाराका लागि ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। २५ हजारमा जोडिँदै आएको २ इन्च पाइपको धाराको जडान शुल्क अब १ लाख पुगेको छ।
‘यतिधेरै भारी शुल्क वृद्धि किन र कसरी, कहाँ–कहाँ अध्ययन गरेर यतिधेरै शुल्क बढाइयो मेयरसँग यसको जवाफ हामी खोजिरहेका छौं’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘तर, केही विषयमा पनि जवाफदेही नबनेका मेयरले यसको जवाफ नदिएपछि दलहरु आन्दोलित हुन बाध्य भए।’
मेयरले असारमै एकल निर्णय गरेको कुरा भर्खरै मात्रै आफूहरुले थाहा पाएको उनले बताए।
धारा जडानको मात्रै होइन अन्य शुल्कहरुमा पनि उत्तिकै दर बढेको छ। खानेपानी बोर्डमा सदस्य रहेका तर मेयरले बैठकमा नबोलाई कार्यकाल सकिएको बताउने भट्टराईका अनुसार नयाँ निर्णयअनुसार होल चेन्जको पनि अचाक्ली बढेको छ।
१/२ को पाइपको होल चेन्जमा २ हजार शुल्क लाग्दै आएको थियो। अब त्यही शुल्क ५ हजार पुगेको छ।
४/३ को पाइपको होल चेन्ज गर्दा लाग्ने ३ हजार अब ८ हजार भएको छ भने १ इन्चको पाइपमा ४ हजारबाट १० हजार पुगेको छ।
अहिलेसम्म ५ हजारमा चेन्ज हुँदै आएको १–१/२ इन्चको होल फेर्दा १५ हजार लाग्ने बनाइएको छ। खानेपानीको महशुलमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। साविकभन्दा २० रूपैयाँदेखि १ हजारसम्म बढेको भट्टराईले बताए।
‘हामीले २५ रुपैयाँ युनिट लिँदा २० मा झारौं भनेर आन्दोलन गर्ने मेयरसाबले अहिले यतिधेरै बढाउँदा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्दैन?’, उनले भने, ‘त्यसैले यो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ।’
मेयरको एकल निर्णय अनुसार मर्मत तथा चेकमा १०० प्रतिशतदेखि १९०० प्रतिशतसम्म, महशुल ११ देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ।
यस्तै निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थप गरिएको छ। मृतकको नाममा रहेको धारा नामसारी जस्तो मानवीय संवेदना जोडिएको बिषयमा १९०० देखि ९९०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि कल्पना पनि गर्न नसकिने अरु जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
खानेपानी शुल्क वृद्धि निर्णय सच्याउन भन्दै साउन ११ गते शुक्रबार दलहरुले मेयरलाई ७२ घन्टाकप अल्टिमेटम दिएका थिए। तर, दलहरुले धरानबासीमाथि थोपरेको एडिबीको ऋण तिर्नकै लागि यो निर्णय जरुरी भएको बताउँदै आएका मेयरले निर्णय फिर्ता गरेनन्।
धरानका १० राजनीतिक दलले बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलनको कार्यक्रमहरुमा साउन १७ गते विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, साउन १८ गते सबै वडा कार्यालयहरुमा वडास्तरबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र साउन २० गते धर्ना दिने दलहरुको योजना छ।
‘यो निर्णय फिर्ता नभए हामी संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं’, कांग्रेस सभापति पोखरेलले भने, ‘जनतामाथि अतिरिक्त भार लाद्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न।’
मेयर साम्पाङ भने यसअघिको भन्दा भिन्न शैली देखाउँदै यसपटक मौन जस्तै छन्।
दलहरुले आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसक्दा पनि उनले अरुबेला जस्तो सामाजिक सन्जालमा यसबारे केही लेखेका छैनन्। बुधबार दिउँसो फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘रोकिन्न बोरिङ, डु नट वरी । चालु छ चालु।’
यसपटक शुल्क बढाउनुको कारणबारे मेयरले सरोकारवालाहरुलाई धरानमा डिप बोरिङ थप्नुपर्ने भएर पनि हो भन्दै आएका छन्। तर यसअघि नै डिप बोरिङमा ध्यान केन्द्रित गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नेहरुलाई भने उनले श्रम अभियानको विरोधी भन्दै उडाउने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
‘श्रम अभियानमा खर्च भएको स्रोत साधन डिप बोरिङमा लगाउँ भन्दा हामीलाई श्रम अभियान विरोधी, भ्रष्ट भनेर मेयरले लान्छित गरे, अहिले बोरिङ गर्न भन्दै शुल्क बढाइरहेका छन्’, खानेपानीका ती प्राविधिकले सुनाए, ‘केही गर्दा पनि सुख नपाउने स्थिति बनाउनुभयो मेयरले साभार सेताेपाटीबाट
