आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लागू गरिने बताए।
स्वास्थ्य जनशक्तिको हालको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता र कार्यदक्षताअनुसार विद्यमान जनशक्तिको समुचित व्यवस्थान र पुनर्वितरण गरिने पनि उनले बताए।
‘स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समायोजनमा परेका स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापना गरिनेछ।’
नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने प्रबन्ध गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए।
‘सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र पुनरावलोकन (वर्षैभरि निरन्तर रुपमा उपलब्ध सेवाहरु २४ घन्टा इमर्जेन्सी, ओपिडी, अन्तरंग, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी, ल्याबूको सेवा, सुत्केरी डेलिभरी आदि र तीनका गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण) गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सो को कार्यान्वयन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यदक्षताको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साथै स्थानीय तहमा एमडिजपिपी/एमबिबिएस चिकित्सक सहितको सेवा प्रदान गर्न तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसंग साझेदारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन्।
मन्त्री पौडेलका अनुसार १०० बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ र ३०० बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयहरु अध्ययन अध्यापन गराउने सन्दर्भमा विगतमा भएका अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरि कार्यान्वय गर्ने तयारी छ।
विगतमा निर्माण थालनी भइ निर्माणको क्रममा रहेका एवं स्रोत सुनिश्चितता नभएर अधूरा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको क्रमिक रुपमा स्रोत व्यबस्थापन गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार माँपदण्ड बमोजिम भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई अघि बढाउने उनले बताए।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरणको व्यवस्था र पुनर्वितरण गरी सेवा सुचारु र संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्दै लगिने मन्त्रालयको योजना छ।
‘संघीय अस्पतालको सेवा विस्तार एवं अस्पतालहरुमा शल्यक्रिया क्षमता विस्तार गरी शूल्य चिकित्सा सेवामा हुने लामो क्यू घटाउनको लागि संघीय अस्पतालहरुको अपरेसन थिएटरमा पूर्वाधार थप गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
बीमाको हालको दायरा कम्तिमा ५ लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए।
उनले औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने, संघ अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यबस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि उनले बताए।
साथै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गरी स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइ स्वास्थ्यजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरुको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क उपलव्ध गराइने छ।
साथै उनले शिक्षक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सिभिल अस्पतालमा समान स्तरको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिने पनि बताए।
