काठमाडौं भदाै २ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय यथावत् राख्दै संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयसँगै पार्टीको संगठनात्मक र वैधानिक विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसले संविधान लोकतान्त्रिक संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधन आफ्नो जिम्मेवारी भएको जनाएको छ। संविधान संशोधन गर्दा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारले राजनीतिक छलफलबिनै गैरराजनीतिक समिति गठन गरेको भन्दै कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा त्यसरी अघि बढ्न नहुने जनाएको छ। संविधानका आधारभूत मूल्य संरक्षण गर्दै सुधारका लागि अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना
कांग्रेसले सरकारको शासकीय कार्यशैली, संसदप्रतिको जवाफदेहिता र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। संसद तथा संसदीय समितिमा जनप्रतिनिधिको भाषा, व्यवहार र प्रस्तुति संसदीय मर्यादाअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
सरकार संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही सञ्चालन हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति पारदर्शी र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका राम्रा काममा सहकार्य गर्ने र गलत काममा प्रश्न उठाउने भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न माग
कांग्रेसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कानून उल्लंघन भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिने भए पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी सामग्री लेखेकै आधारमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने गतिविधि तत्काल रोक्न र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महँगी र ग्यास अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले ग्यास अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। दाल, चामल, चिनी, खानेतेललगायत वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि तत्काल कार्ययोजना लागू गर्न माग गरिएको छ।
किसानलाई समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादन, पूर्वाधार तथा साना–मझौला उद्यममा परिचालन गर्नुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने पनि कांग्रेसको धारणा छ।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी आवश्यक
मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित नभई पूर्वतयारीलाई नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको पूर्वतयारी र विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। पार्टीका सबै तह र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन निर्देशन दिइएको छ।
सामाजिक घटनाको न्यायिक छानबिन माग
सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज तथा सिरहासहित तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनापछि उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएको जनाएको छ। घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले पीडित पक्षसँग गरेका सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार, घाइते र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
१५औँ महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिने
बैठकले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय यथावत् राखेको छ। महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको महाउत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहनेछ। पार्टी सभापतिले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव उपसभापति पुष्पा भुसालले र संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पेश गर्नेछन्। महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समिति प्रवक्ता देवराज चालिसेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ।
विधान संशोधन समिति गठन
कांग्रेसले पार्टीको विधानलाई समयानुकूल बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय तथा सदस्यबाट सुझाव संकलन गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ।
बैठकले पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, सदस्यता वितरण, नवीकरण र अद्यावधिक प्रक्रियालाई सरल तथा प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघलगायत भ्रातृ संस्थाका विधानलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो उद्देश्य सरकारका कमजोरी औंल्याउने मात्र नभई वैकल्पिक नीति, सक्षम संगठन, लोकतान्त्रिक संस्कार र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु रहेको जनाएको छ। संविधानको रक्षा, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय र नागरिक सम्मानका लागि पार्टीले आफ्नो भूमिका दृढतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
