मलेसियमा चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार नेपालीलाई मलेसियाले लिएर गएको थियो । आउँदो डिसेम्बर, २०२४ सम्म मलेसियामा कार्यरत सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिइएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि एउटा ठूलो प्रगति भएको जनाएको छ । ‘मलेसियामा यो निकै ठूलो प्रगति हो । यसले कुनै खास राष्ट्रियताबीच भेदभाव गरेको छैन । मलेसियामा समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढाँचा स्थापना गर्न यसले मद्दत गर्नेछ’, आइएलओका सामाजिक सुरक्षा विज्ञ साइमन व्रिम्बलकोम्बेले भने, ‘यो नीतिले सामाजिक सुरक्षाको कोही पनि पछाडि नपरुन भन्ने संकल्पलाई पुरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले नेपालीसहितको विदेशी श्रमिकको रोजगारसँग सम्बन्धित तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । जसमा कार्यस्थल दुर्घटनामा परी घाइते तथा मृत्यु भएमा सुविधाहरू दिइनेछ । मलेसियामा हरेक वर्ष सरदर चारसय नेपालीको रोजगारजन्य दुर्घटना र रोग लागेर मृत्यु भइरहेको छ
श्रमिक बेरोजगार भई अर्को रोजगार नपाएसम्मको अवधीमा बेरोजगार भत्ता पाइनेछ । कागजात विहीन अवस्थाका श्रमिकले उपचारको सुविधा पाउनेदेखि आफ्नो मान्छेको मृत्यु भई आर्थिक सुरक्षा जोखिममा परेका पीडितका परिवारका सदस्यलाई मासिक तलबको तीन तिहाई रकम दिइनेछ । यसले बिरामी वा अशक्तताका कारण काम गर्न नसक्ने श्रमिकहरूलाई समेटको छ ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासका अनुसार मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नेमा कागजात विहीन नेपाली श्रमिक हुन् । यी श्रमिकहरू बिरामी परेमा सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । श्रमिकको मृत्यु भएमा स्वदेशमा शव पठाउने जिम्मा रोजगारदाता कम्पनीले लिने गरेको छैन । मलेसिया आफ्नै लागि कागजातविहीन श्रमिक सबैभन्दा बढी टाउको दुखाई बन्दै आइरहेको छ ।
