काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरेको विषयप्रति विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको कदमलाई स्वेच्छाचारी र कर्मचारी अधिकारविपरीत भएको आरोप लगाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको, कर्मचारीहरूको संगठन बन्ने अधिकार कुण्ठित पारेको तथा सेवा सुरक्षामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको श्रमिक अधिकार, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रचलित श्रम कानुनविपरीत हुने गरी गरिएको संशोधन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा विगतमा समेत कर्मचारी अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका घटनाहरू स्मरण गराउँदै अहिलेको कदमले पुनः त्यही अवस्था दोहोरिने संकेत गरेको उल्लेख छ। संगठनहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए कानुनी लडाइँसँगै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलगायत विभिन्न संगठनका नेतृत्वकर्ताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।