यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने नीति कार्यक्रममा छ । खानेपानीबाहेकका योजनामा प्रदेश सरकारबाट रु २५ लाखभन्दा कम लागतका विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र रु २५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’मार्फत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवर्द्धन, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्गलगायत सडकको स्तरोन्नति र कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग निर्माणको विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

खानेपानी सेवा पु¥याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम, सिँचाईको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कृषि सिँचाई आयोजनाको कार्यान्वयन, जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता, रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम, दशरथचन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै, ‘पर्यटन पूर्वाधारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण विकास एवं प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । अपि–सुर्मा–सैपाल–अप्तड–रानीसैन– बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति कार्यक्रममा ‘सामुदायिक वन, प्रदेशको धन’ भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्यतर्फ ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन, सिकलसेल एनिमिया रोकथामका लागि घोराघोरी स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमजस्ता विषय पनि समेटिएका छन् । खेलकुदको विकासतर्फ धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घ सरकारसँग साझेदारी गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने, धनगढी रङ्गशालाको स्तरोन्नति, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पदक विजेता प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मान गरिनेजस्ता विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने, ‘एक पालिका दुई उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन, कृषक पहिचान कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदानलगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।